विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 55 लाख रूपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

दुर्ग। गांव की किसान खबरें 

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के 13 विकास कार्यों के लिए 55 लाख 98 हजार 536 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक श्री देवेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित उक्त कार्याे का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा किया जाएगा। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्र. 43 बापूनगर, खुर्सीपार में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप सार्वजनिक उद्यान का सौंदर्यीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य हेतु 15 लाख रूपए, वार्ड क्र. 39 चन्द्रशेखर आजाद नगर खुर्सीपार (पूर्व में शासकीय मद से निर्मित) सावर्जनिक मंच में टाईल्स एवं रंगरोगन कार्य हेतु 99 हजार 835 रूपए, वार्ड क्र. 47 न्यू खुर्सीपार भिलाई काली बाड़ी में सार्वजनिक भवन का संधारण कार्य हेतु 04 लाख रूपए, वार्ड क्र. 50 शास्त्री नगर खुर्सीपार यादव पारा पानी टंकी के पास (20 इनटू 30) सार्वजनिक मंच एवं डोमशेड निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रूपए, वार्ड क्र. 50 सड़क 28 शास्त्री नगर खुर्सीपार में सार्वजनिक गणेश मंच के ऊपर शेड निर्माण कार्य हेतु 02 लाख 50  हजार रूपए, वार्ड क्र. 44 श्रीराम परिसर स्ट्रीट नं. 50 जोन क्र. 2 खुर्सीपार भिलाई में 01 नग सार्वजनिक कमरा निर्माण कार्य हेतु 04 लाख 49 हजार 653 रूपए, वार्ड क्र. 46 दुर्गा मंदिर खुर्सीपार में नहर किनारे स्थित सामुदायिक भवन के समीप सार्वजनिक चबूतरा का सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 49 हजार 705 रूपए, वार्ड क्र. 49 खुर्सीपार में मस्जिद के समीप सार्वजनिक सामुदायिक भवन सह शौचालय एवं स्नानागाह निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 49 हजार 553 रूपए, वार्ड क्र. 43 खुर्सीपार में विभिन्न स्थानों पर लगे पोल का संधारण एवं लाईट व्यवस्था कार्य हेतु 01 लाख 99 हजार 790 रूपए, वार्ड क्र. 46 मिनीमाता नगर खुर्सीपार में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 04 लाख रूपए, वार्ड क्र. 50 शास्त्री नगर खुर्सीपार पानी टंकी के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 06 लाख रूपए, वार्ड क्र. 49 सुभाष मार्केट खुर्सीपार में 01 नग बोर खनन कार्य हेतु 01 लाख रूपए और वार्ड क्र. 49 खुर्सीपार के शिव मोहल्ला में 01 नग बोर खनन कार्य हेतु 01 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।