विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित चरण पादुका वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने अपने निवास कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया। विधासभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से गरीब एवं जरूरतमंद वर्गो के मेहनतकश लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने कहा कि वनवासियों द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य पूरे छत्तीसगढ़ में होता है। वनवासियों के पैरों में कंकड़-पत्थर और कांटे न चुभे, उनके पैरों को चोट से बचाने और उनका जीवन स्वस्थ रखने के लिए चरण पादुका योजना शुरू की गई है। वनवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तेन्दूपत्ता के लिए 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा में वृद्धि कर 5 हजार 500 रूपए प्रति मानक बोरा किया है। इससे आर्थिक रूप से वनवासियों और वनवासी समितियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में 18 हजार 332 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 10 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वृक्ष की आवश्यकता है। प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले में लक्ष्य निर्धारित कर ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण किया जाएगा।
वनमंडलाधिकार श्री आयुष जैन ने कहा कि जिले में 18 प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति है। जिनके द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है। जिसमें से 19 हजार 645 हितग्राहियों को चरण पादुका का वितरण किया गया है। वर्ष 2025 में 18 हजार 332 संग्राहकों को 10 करोड़ 70 लाख रूपए का वितरण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री सचिन बघेल, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री राजेश श्यामकर, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, प्रशिक्षु वनमंडलाधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं हितग्राही उपस्थित थे।
