अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले में व्यापक स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। इस दिन जिले की 31 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, जीवन बीमा, पेंशन ट्रांजेक्शन जैसी वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां ग्रामीण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर देशभर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का प्रसारण भी ग्राम पंचायतों में सुनने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार सभी जनपद पंचायतों को तैयारी पूर्ण करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु स्वच्छ पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि यह पहल पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन अटल डिजिटल केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी रहेगी, जिससे जनप्रतिनिधि सीधे ग्रामीणों से संवाद कर सकें। उन्होंने कहा पंचायतों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित पंचायती राज व्यवस्था आज ग्रामीण शासन की रीढ़ बन चुकी है, और यह दिवस उस सहभागिता को उत्सव के रूप में मनाने का अवसर है।
ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां ग्रामीण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर देशभर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का प्रसारण भी ग्राम पंचायतों में सुनने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार सभी जनपद पंचायतों को तैयारी पूर्ण करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु स्वच्छ पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि यह पहल पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन अटल डिजिटल केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी रहेगी, जिससे जनप्रतिनिधि सीधे ग्रामीणों से संवाद कर सकें। उन्होंने कहा पंचायतों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित पंचायती राज व्यवस्था आज ग्रामीण शासन की रीढ़ बन चुकी है, और यह दिवस उस सहभागिता को उत्सव के रूप में मनाने का अवसर है।
