कलेक्टर गोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास हेतु विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस योजना में 11 सेक्टर्स की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
शिविर आयोजित कर, प्राप्त डेटा के आधार पर कार्य योजना तैयार करें- कलेक्टर
केसीजी के जिला सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर गोपाल बर्मा ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति शिविर आयोजित कर, प्राप्त डेटा के आधार पर कार्ययोजना तैयार करें। आगे कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।इसके लिए योजना के तहत 9 केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इन गतिविधियों में पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़क, नल से जल/समुदाय आधारित पेयजल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से पोषण, बहु-उद्देशीय केन्द्रो का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से, वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास शामिल हैं।
जिले में 4 बसाहटों हेतु होगा एक शिविर, नोडल अधिकारी करेंगे समन्वय
बैठक में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हेतु इन गतिविधियों का क्रियान्वयन तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सभी बसाहटों को आवश्यकतानुसार पूर्णतः आच्छादित किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना को मिशन मोड में क्रियान्वित किया जाएगा और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय करके काम करना होगा। जिला स्तर पर बसाहटवार कार्ययोजना तैयार कर अभियान मोड में 4 बसाहट हेतु कैम्प आयोजित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और विकासखण्ड स्तर के विभिन्न विभाग के अधिकारियों को भी अभियान में शामिल किया जाएगा।आगे कहा कि इस योजना के बारे में पीवीटीजी समुदायों को जागरूक करने के लिए आईईसी सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी और विकासखण्ड स्तर पर टीम का गठन भी किया जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 23 दिसंबर, 2023 तक योजना के तहत की गई प्रगति की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर टंकेश्वर साहू, एसडीएम रेणुका रात्रे सहित सभी 11 सेक्टर्स से सम्बंधित जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
