पीएम आवास योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिलने के कारण पंचायत मंत्री ने दिया था इस्तीफा: मधुसूदन यादव

राजनांदगांव ।पूर्व सांसद एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मुधसूदन यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गये पत्र में आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष 6 लाख 99 हजार 439 और आवास प्लस के 8लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिये भी लक्ष्य आबंटित करने के अनुरोध को चुनावी मौसम की नई नौटंकी करार दिया है। पूर्व सांसद मधु ने आरोप लगाया है कि जब भूपेश सरकार के पंचायत मंत्री को अपने ही मंत्रिमंडल में तवज्जों नहीं मिलने के कारण विवश होकर पद छोड़ना पड़ा था तो उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे अपने पत्र क्रमांक  4505, दिनांक 16.07.2022 में प्रधानमंत्री आवास को लेकर भूपेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाये थे। पंचायत मंत्री ने उक्त पत्र में मुख्यमंत्री को लिखा था कि आपसे चर्चा एवं अनुरोध के बाद भी पीएम आवास योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिये आवास नहीं बनाये जा सके है।  इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10 हजार करोड़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सहायक होते। तत्कालीन पंचायत मंत्री ने अपने ही सरकार पर यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया था कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिये एक भी आवास बनाया नही जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही । पंचायत मंत्री ने दुख प्रकट किया था कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासविहीन लोगों को नहीं मिल सका। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा निर्वाचन के पूर्व अपने घोषणा पत्र में जनता से वायदा किया था कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें आवास का अधिकार दिया जायेगा किन्तु साढ़े चार वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद सरकार इस मामले में आज तक मौन साधे बैठी रही उल्टे प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा द्वारा जारी आवास एवं आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची के आंकड़ों को गलत बताकर उन्हें मानने से इन्कार करती रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्यांश के आभाव में छत्तीसगढ़ कीे जनता के लाखों पीएम आवास एवं आवास प्लस के लक्ष्य लंबित रह गये, और केन्द्र शासन द्वारा छ.ग.शासन की उदासीनता, निष्क्रियता एवं लचर क्रियान्वयन के कारण इन आवासों के लक्ष्य को वापस ले लिया गया। और तब भाजपा ने मोर मकान मोर आवास अभियान चला कर आवासहीन जनता की आवाज को सरकार तक पहुॅचाने का कार्य किया। भाजपा नेता मुध ने यह भी दावा किया प्रदेश भाजपा के आव्हान पर राज्य के समस्त जिलो में मोर आवास मोर अधिकार अभियान चला कर जब भूपेश सरकार पर दबाव बनाया तो इसे जनता का अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ और इसी का परिणाम है कि छ.ग.शासन द्वारा पी.एम.आवास के शेष किस्तों को जारी किया गया है, जो बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। आज भूपेश सरकार थूक कर चाटने वाला कृत्य करते हुए भाजपा द्वारा प्रस्तुत पीएम आवास के उन्हीं आकड़ों को अधिकारिक आकड़े बताकर इन आंकड़ो के आधार पर प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहीं ह,ैं जिन्हें वो आज तक नकारते रही है। कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य से भाजपा के नारे ‘‘ मोर आवास, मोर अधिकार, रोक के रखे है भूपेश सरकार ‘‘ की प्रमाणिकता की पुनः पुष्टि हुई है । पूर्व सांसद मधु ने आरोप लगाया है कि विगत साढ़े चार वर्षो में प्रदेश की कांग्रेस सरकार आवासहीन जनता की भावनाओं पर कुठाराघात करते हुए कभी नया सर्वे कराने की बात कहकर, तो कभी प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर, तो कभी अवासीय पटटे के लिये जनता से अधिकृत रूप से पैसे वसूले करके राज्य की भोलीभाली जनता को ठगती रही है, जनता की मजबूरी का फायदा उठा कर उनका शोषण करती रही है। किंतु अब चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री की निद्रा टूटी है और वह आनन फानन में केंद्र शासन को पत्र लिखकर अपनी जवाबदेही से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं ।